The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has placed the draft Digital Personal Data Protection Bill, 2022 in the public domain for feedback. The bill proposes a completely new legal framework for processing personal data. It also seeks to amend key provisions of the Right to Information Act, which will weaken the law and impact millions of Indians who use the RTI Act to seek information and hold the government accountable.
18 नवंबर, 2022 को MEITY ने टिप्पणियों और सुझावों को आमंत्रित करते हुए मसौदा विधेयक प्रकाशित किया। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 में लोगों के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए एक नई योजना पेश की है। बिल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रमुख प्रावधानों में संशोधन करने का भी प्रयास करता है, जो उन लाखों नागरिकों को प्रभावित करेगा जो सार्वजनिक प्राधिकरणों से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए हर साल इसका प्रयोग करते हैं ।
चिट्ठी को हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें
NCPRI statement on the Digital Personal Data Protection Bill, 2022 also endorsed by groups/individuals engaging on issues of privacy and data protection 16, 2022 December 16, 2022
Click here to know more and join the ‘No Amendments to the RTI Act’ Campaign